राज्यको पुनर्संरचनामा राज्यको दायित्व

संघीयताको आवश्यकता किन ?
नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । तथापि यो देशमा १४० बर्षम्म एकजाति, एक धर्म, एकभाषा, एक संस्कृतिको शासन रहृयो । पौराणिक कालमा यो देशमा जनकपुर, कपिलबस्तु जस्ता गणराज्य थियो, जहाँका राजाहरुलाई जनताद्वारा चुनिन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहासबाट थाहा हुन्छ । त्यसपछि किराँत, लिच्छवि, मल्ल हुँदै शाहकालसम्मको इतिहास करिब करिब सबैले जानेबुझेकै कुरा हो । नेपाल एकीकरण हुनु भनेको नेपालीको लागि गौरबको बिषय हो । तर पृथ्वी नारायण शाह जसरी देशलाई एकीकरण गर्न सफल रहे, त्यसरी नै देशमा रहेका बिभिन्न जातजातिहरुलाई भावनात्मक रुपमा एक सूत्रमा बाँध्न असफल रहे । उनकै पालादेखि नेपालको शासन संयन्त्रमा आदिवासी जनजाति, तर्राईबासीहरु बहिष्कृत हुँदै गए । राजा पृथ्वी नारायण शाह लिम्बुहरुसँग सुलह गरी स्वायत्त शासन र किपट हकभोग गर्न दिएका थिए भने पंचायती शासकहरुले उक्त अधिकार खोसेका थिए । शाहकाल, राणाकाल, पंचायतकालसम्म आदिवासी जनजातिहरु, दलितहरु, तर्राईबासीहरु अधिकारको लागि खुलेआम कुरा गर्न नसकेपनि भित्रभित्रै संगठित हुँदै गए । देशमा अन्याय, अत्याचार र दमनले सीमा नाघेपछि दमनबाट बच्न बि।सं. १९८३ मा नेवारहरुले "च्वासापासा" खोलेर भाषिक आन्दोलनको सूत्रपात गरे भने थारुहरु बि.स.ं २००५ मा "थारु कल्याणकारिणी सभा" खोलेर सचेतना अभियान शुरु गरे । read more....